ਕੋਲਕਾਤਾ – ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗੇਟਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।