ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵਕੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।