ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ

ਅਜਮੇਰ – ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ’ਚ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਰਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਰਵਿਲਾਸ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ 1911 ’ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਜਮੇਰ : ਹਿਸਟਾਰੀਕਲ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।