Punjab

27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸਿਰਫ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1992 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Related posts

ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

admin

ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ: ਸੈਕੰ: ਸਕੂਲ ਬੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

admin

ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਐਵਾਰਡ

admin