ਸੰਗਰੂਰ – ਨਵੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ 6000 ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 14307/2020 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10300 ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15-1-2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।