ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧਤੰਤਰ

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ੍ਰੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇੰਟੈਲੀਜੇਂਟ ਬਿਊਰੋ, ਰੇਵਿਨੀਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਹਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗ੍ਰੋਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਣੀ  ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ  ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੁਲ 539 ਲੋਕ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2019  ਵਿੱਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 185 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ 2009 ਵਿੱਚ 162 ਸਾਂਸਦ (ਕੁਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 233 (ਕੁਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾ 233 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਲਈ ਯਤਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 302 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 307 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਘੌਸ਼ਿਤ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 51 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ, 301 ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ 8   ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਖਵੀਂ, ਅਦਿਖਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ/ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ  (ਗੋਦੀ ਮਾਫੀਆ), ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ, ਵਧਦੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਾਫੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ  ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਡਾਕੂ, ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਆ ਬੈਠੇ।
ਇੱਕਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ 143 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (36 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਂਗ ਨੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੈਂਗਾਂ, ਗੁਰਗਿਆਂ, ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2018 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਲ 2020  ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ‘ਚ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਕ  ਠੋਕਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਅ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ?