ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਵਿਹਾਰਕ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ’ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਥਿੜਕਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ: ਗਵਈ
