ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਐੱਨਈਈਟੀ) ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਜੇਈਈ) ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮ) ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਈ. ਰਿਚਰਡਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮਐੱਸ ਅਨੰਥ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਪੰਜ ਕਰਾਰਾਂ (ਕਡ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਆਦਿ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਤਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮਐੱਸ ਅਨੰਥ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1984 ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਕੋਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਗੇ।