ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ -ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
