ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਠਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ, ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।