ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।