ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ) ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਆਗਾਮੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਓਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਢਲਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ, ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ
