ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਜਪਾਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ।’ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਰੋਂਗ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡੀਡੀ ਥਾਇਸੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ 2018 ’ਚ ‘ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।