ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ! ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ! ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਂਤਕਾਂ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ 8 ਡਾਲਰ (640 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ(240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ/ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ-90 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 77ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 31 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 2014 ‘ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ,ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ,ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਤਹਿ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਈ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਚਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ 2014 ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2009 ‘ਚ ਗਿਣਤੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2014 ‘ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ‘ਚ ਵਧਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਵਾਚਿਤ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਔਸਤਨ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 2009 ‘ਚ 25 ਲੱਖ, 2011 ‘ਚ 40ਲੱਖ ਅਤੇ 2014 ‘ਚ 70 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 27 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਸੀ।ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼) ਨੇ 2009 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 5773 ਹਲਫਨਾਮੇ ਪਰਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੀਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ “ਹਮਾਮ ‘ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ” ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ/ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2010 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019-20 ‘ਚ 2555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 318 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 29.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।
ਮਿਲਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ “ਮਾਨਯੋਗ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 2014 ‘ਚ ਵਧਕੇ ਇਹ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 250 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ‘ਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018’ਚ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ/ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲੇ।
ਇਜੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੀ.ਵੀ. ਸਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ “ਅਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਜ਼ਟ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 2.62 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਕੰਵਰਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰਨਾਥ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।