ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣਾ, ਐਨਆਰਸੀ, ਸੀਏਏ, ਐਨਪੀਆਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੁ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਅਮਰ’ ਪਾਰਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਨਾ ਢਲੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ । 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਗੰਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ।
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ । ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਏਕੇ 47 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਵਾਮਪੰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਇਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ । ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡਕੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਦਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਟਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟੂਲਕਿੱਟ’ ਦਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਮੂੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ।
ਕੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ । ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ । ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ । ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.), ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨਰਵਾਸ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ, ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ:-
• ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ । ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ, ਅਨਿਯਮਤ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? (ਇਸ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਾਮੂਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ)
• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
• ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸਕੀ, ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
• ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਦਿ ਕਹਿਕੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?
• ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?
• ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੁਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?