ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਈ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 742 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਾਰਾ 66 ਈ ਤਹਿਤ 2019 ’ਚ 812 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 389 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 66 ਈ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ।