ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 (The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।