ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਸਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।