ਨੀਟ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮੈਡੀਕਲ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੇਂਚ ’ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਮਰਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਈਡਬਯੂਐੱਸ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੀਟ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।