ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2003 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ, ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਦਿ ਵਰਲਡਜ਼ ਵੂਮੈਨ 2019-2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।