ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਓਲਾ ਤੇ ਉਬੇਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਮੇਰੂ ਕੈਬ ਅਤੇ ਜੁਗਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 1 ਮਈ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਓਲਾ ਵਿਰੁੱਧ 2,482 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਬੇਰ ਖਿਲਾਫ 770 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐਨਸੀਐਚ) ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
CCPA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 54 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬੇਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 61 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ, ਓਵਰ-ਰਿਕਵਰੀ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਸੀ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
CCPA ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਲਮੇਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਟਿਸ 6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।