ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 9 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ- ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 28 ਮਈ 1990 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ (IGC) ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਐਸਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ISC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।