ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਡਸੇ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। .. ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਡਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ “ਪੱਖਪਾਤੀ” ਅਤੇ “ਗਲਤ” ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਮਝ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ’।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ USCIRF ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ “ਦਮਨ” ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ “ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ” ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਇਸਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਏਜੰਡਾ’ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, USCIRF ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।