ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਟੀ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ FATF ‘ਚ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਚਡੌਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕਸ ਪਲੀਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਹੋਮ ਟੀਮ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।
ਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕੈਸੀਨੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ (AML/CFT) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FATF ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ FATF ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018, 2019, 2020, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ FATF ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ FATF ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1989 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FATF ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। FATF ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ FATF ਪਲੈਨਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।