ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।