ਅਮਰੀਕਾ – ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ) ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਅਜ਼ਹਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਚੀਨ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਅਜ਼ਹਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ UNSC ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਕਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਰਊਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।