ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਈ.ਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਵਿਕਾਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਆਗਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਸੁਭਾਸਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਊ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਸਾਰੀ ਅਜੇ ਕਾਸਗੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ।