ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਬਿੱਲ ਪਾਸ : ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ

ਕੋਲਕਾਤਾ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੇਸ ਦੀ 21 ਦਿਨ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਕੋਮਾ ’ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬਿੱਲ 2024 (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਸ ਹੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 8-9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ’ਚ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ “ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।” ’ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) 2024’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਮਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਮੂਨਾ’ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।