‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਨਿਜੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ – ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ – ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ: ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ’ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਨਿਜੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ – ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ – ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਪੈਸਿਵ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।