ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ’ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ’ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ’ ਅਤੇ ’ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਵੀ. ਐੱਨ. ਭੱਠੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ’ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੇਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,’’ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖ ਬੈਂਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ’ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
