ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਲੀਆ-ਏ-ਦੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
