ਓਟਵਾ – ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਕਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲੇਟ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਸੰਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ` ਕੋਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।“ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਓਟਵਾ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਥਾਲੀ ਡਰੋਈਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਡਰੋਈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ‘ਚ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।