ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ !

ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ” ਵਿਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਛਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਫਤਰ ਰੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿੱਧਾ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1952 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰੌਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 23 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੱਧਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, 26 ਜਨਵਰੀ 1986” ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਅੱਧਵਾਟੇ ਮੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ।ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। 15 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪਾਲੀਥੀਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ—ਹੁਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਰੂ—ਖੇਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। “ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰ ਲਓ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ”।

ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਦਲੇ ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਝੱਟ ਪੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਫਿਕ ਨਹੀ ਆਈ।ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮਜਬੂਤੀਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Related posts