ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ‘ਕਿਰਾਏ’ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20-ਡੀ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁਰਕ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਭਖ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।