ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਲੇਕਨ ਰਾਇਲੀ ਐਕਟ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਕਨ ਰਾਇਲੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ, ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ, ਡਕੈਤੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੌਰਜੀਆ ਦੀ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲੇਕਨ ਰਾਇਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਜੈਸਿਕਾ ਐੱਮ. ਵਾਨ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਹਾਲੀ’ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਓਵਰਸਟੇਅ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰਨ ਦੀ) ਦਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।