ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ) – ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 100% ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ-2+50% ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 10, 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 14, 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2, 09,144 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1, 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਟੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਅੱਗ ਲਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 31 ਕਿਸਾਨ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2024-25 ਦੇ 16864.00 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 3621.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 12,242.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 148.94 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਜਟ 2025-26 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।