ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ !

“ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ! ਵੱਧ ਨਹੀਂ!!” ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੈਰਿਫ, ਉਹੀ ਰਕਮ।” ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸਟਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਗੇ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸਟੀਲ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈਰਿਫ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।