ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਉਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਉੱਠਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਚੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਤੁਰੀ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।