ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ– ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ–ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇੱਟ–ਖੜਿੱਕੇ ‘ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ :

ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ–ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਣ ਨਾਲ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 470 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ।

ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪਿਗਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਲੀਆਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ, ਚਟਾਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਿਘਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਟਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਅਸਲ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ,   ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ‘ਤੇ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ,  ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਦਲੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ 24 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ ‘ਰੇਮਲ’ ਕਾਰਨ 2,0,8000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ‘ਰੇਮਲ’ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,38000 ਲੋਕ ਉਜੜ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਚੱਕਰਵਾਤ ‘ਦਾਨਾ’ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਗਲਣਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਗਲਦੀਆਂ ਹਿੰਮ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੋਏਗਾ।

ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਧਰਤੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਾਣੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਨਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ, ਚੰਬਲ, ਤੁੰਗਭੱਦਰਾ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਨਰਮਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪਰਿਆਰ, ਮਹਾਂਦੇਈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਜਾਰਡਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਗਾਸੈਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਜਲਪੁਰਸ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਲ ਸਮੱਸਿਆ” ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

20 ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇਲ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ । 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼  ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੀਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੈਨੱਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਮੀ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨ, ਨੇਤਾ,ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਲੋਕ ਘਟਦੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ  ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੇਸੋਮੋਟਾਮਿਆ, 720 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀਆ, 101 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ 48 ਈਸਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ।