ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਦਿਵੇਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ “ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ” ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਜੇਐਮਐਮ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।