ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਈ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਈ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ KLEMS ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ELIਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ELIਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ELI ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।