ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ 10-ਸਾਲਾ ਅਤੇ 25-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਖੇਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ – ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ,” ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 2025 ਪਲੇਕਾਮ – ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਥਲੀਟ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਧ ਸਕਣ।”
ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ TOPS ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਘ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।