ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਮਿਡਵੇ ਬਲਿਟਜ਼’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 300 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੇ.ਬੀ. ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 300 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 300 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਅਬੀਗੈਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਾਧੂ ਬਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਭੜਕਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਜਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਸਲ ਵੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਨਸਲ-ਅਧਾਰਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣ।”