ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੇ ਕਿ ਜੇ ਚੂਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।