ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ‘ਪੰਜਾਬ – ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਰੀਸਰਚ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ; ਐਮ ਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅਯੋਧਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਾ; ਐਮ ਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੜੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਡਾ; ਐਮ ਐਸ ਔਲਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਬੈਂਕਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ. ਔਲਖ, ਜੀ.ਐਸ. ਪਨੇਸਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।