ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ 52ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਸੀਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੀਐਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਭਾਰਤ’ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।