ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ – ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਚੇਂਜ (ISEC) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ISEC ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ – ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 2.30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ – ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ;
- ਇਸ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਇਨਪੁਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ;
- ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਨ।
- ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 01.01.2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਪੋਰਟਲ, ਜਨ ਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ, ਈ-ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ, ਆਦਿ।
- ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਬੀਸੀ), ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਆਈਬੀ।