ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਰੇਂਜ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ- ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ‘ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਧਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।