ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 375ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦਸੌਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ।
ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਸੌਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕਾਰਨ ਤਖਤਾਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
• ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
• ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਠਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਥੇ ਹਾਂ।ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ?