G4 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰੋ ਵੀਏਰਾ, ਜਰਮਨ ਸੰਘੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਾਨ ਵਾਡੇਫੁਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਵਾਯਾ ਤਾਕੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, G4 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, G4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। G4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਜ਼ੁਲਵਿਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂਝੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸਥਿਤੀ (CAP) ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। CAP ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ (AU) ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਜ਼ੁਲਵਿਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ4 ਦੇਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
79ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (IGN) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਜੀ4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀ4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।